औरंगाबाद - विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर प्रदीर्घ रजेवर गेलेले महापालिका आयुक्त डॉ. निपूण विनायक यांनी आपली रजा वाढवून घेतली. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अतंर्गत सुरू असलेल्या शहरातील विकासकामांना खीळ बसली आहे. आरोग्य, कचरा, रस्ते, पाणीपुरवठा अशी अनेक महत्वाची कामे रखडल्यामुळे महापालिकेला पुर्णवेळ आयुक्त द्यावा अशी मागणी करणारे पत्र शिवसेना आमदार अंबादास दानवे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना पाठवले आहे. 

गेल्या महिनाभरापासून औरंगाबाद महापालिकेला आयुक्‍त नाही. डॉ. निपूण विनायक विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागताच प्रदीर्घ रजेवर निघून गेले होते. त्यांचा पदभार जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. दहा तारखेपर्यंत डॉ. निपुण विनायक यांची रजा होती , त्यांनी पुन्हा रजा वाढवून घेतली. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांना 10 नोव्हेंबरपर्यंत प्रभारी कार्यभार पाहण्याच्या सूचना असल्याने ते मंगळवारी (ता.19) झालेल्या सर्वसाधारण सभेला हजर राहिले नाहीत. परिणामी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा देखील आयुक्तांच्या गैरहजेरीतच झाली. शहरात डेंग्यूमुळे गेल्या दोन महिन्यात 11 जणांचे बळी गेले आहेत. शहरात कचऱ्याचा, सार्वजनीक आरोग्याचा, पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे तर महापालिका प्रशासनाचे प्रमुखच कार्यालयात रहात नसल्याने संपुर्ण प्रशासकीय यंत्रणाच सुस्तावली आहे. 

क्‍लिक करा : औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत पुन्हा महिलाराज, यांना मिळू शकते संधी 

मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आक्रमक झालेल्या नगरसेवकांनी आयुक्तांना शासनाकडे परत पाठवुन सक्षम आयुक्‍त देण्याची राज्यपालांकडे मागणी करावी अशी महापौराकंडे केली होती. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनीदेखील आयुक्‍तांच्या सततच्या रजेवर जाण्यामुळे प्रशासन ढेपाळल्याची वस्तुस्थिती मान्य करुन विभागीय आयुक्‍तांच्या माध्यमातुन शहरातील सर्व परिस्थिती राज्यपालांपर्यंत पोहचवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

हेही वाचा : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना 819 कोटींची मदत 

या पार्श्‍वभुमीवर बुधवारी (ता.20) शिवसेनेचे विधान परिषदेचे आमदार तथा जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी देखील राज्यपालांकडे पत्र पाठवून महापालिकेला पुर्णवेळ आयुक्त देण्याची मागणी केली आहे. परंतु आयुक्त प्रदीर्घ रजेवर असल्याने दैनंदिन कामात अनंत अडचणी येत आहेत. नजीकच्या काळात महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका देखील होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेला कायमस्वरुपी आयुक्त मिळणे गरजेचे आहे. राज्यपाल महोदयांनी याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन महापालिकेत कायमस्वरुपी आयुक्तांची नेमणूक करावी अशी विनंती देखील या पत्रात करण्यात आली आहे.